अब आयेगा स्मार्ट कार्ड

 मनोज जैसवाल ।। सरकार सभी वयस्क नागरिकों के लिए 2013 के अंत तक मल्टिपरपज स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका इस्तेमाल राशन कार्ड, टोल कार्ड और इलेक्शन कार्ड की जगह किया जाएगा। सिंगल कार्ड से कई काम होने से सरकार का खर्च बचेगा।

एक सीनियर अफसर के मुताबिक, रजिस्ट्रार जनरल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को यह कार्ड देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर व्यय विभाग विचार कर रहा है। देश की आबादी में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का हिस्सा 65 पर्सेंट है। सरकार का अनुमान है कि एक स्मार्ट कार्ड की लागत 50 रुपये बैठेगी। हालांकि फाइनल रकम एक टेक्निकल कमिटी की सिफारिशों के बाद तय की जाएगी। अक्टूबर के अंत तक यह टेक्निकल कमिटी अपनी सिफारिशें दे देगी।


इस कार्ड पर आधार नंबर भी दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसे यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी कर रही है। फोटोग्राफ तो होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक चिप फिंगर प्रिंट और आंख की पुतली का स्कैन भी होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कार्ड का केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं।


देश के रजिस्ट्रार जनरल सी. चंद्रमौलि ने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार तटीय इलाकों में करीब 80 लाख आइडेंटिटी कार्ड बांटने की शुरुआत अगले दो महीने में करेगी। अधिकारी ने बताया कि कार्ड जारी करने का असली मकसद नागरिकों की पहचान करना है। 

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